तहसीलों में अभी नहीं हो रहीं रजिस्ट्री, करोडों की राजस्व हानि
-ई पंजीकरण एवं फ्रंट ऑफ़िस के विरोध में चल रही है अनिश्चितकालीन हडताल
  मथुरा । उत्तर प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीति ई पंजीकरण एवं फ्रंट ऑफ़िस के विरोध में गुरुवार को 19वें दिन भी जनपद के मथुरा, छाता, महावन और मांट के उपनिबंधक कार्यालयों पर अधिवक्ता, दस्तावेज़ लेखक, स्टांप वेंडर, टाईप करने वाले और मुंशियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल भी अनवरत रूप से जारी रही, इस दौरान एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई ।
  जनपद के रजिस्ट्री कार्यालयों पर काम करने वाले अधिवक्ता, दस्तावेज़ लेखक, स्टांप वेंडर, टाईप करने वाले और मुंशियों ने सरकार के उक्त निर्णय का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि रोज़ी रोटी छीनने की सरकार की इस मुहिम का मरते दम तक विरोध जारी रहेगा, आज बार एसोशिएशन मथुरा ने भी जनपद न्यायालयों में कार्य से विरत रह कर अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों की अनिश्चित कालीन हड़ताल को अपना समर्थन प्रदान किया ।
   बार एसोसिएशन मथुरा के अध्यक्ष एडवोकेट राघवेंद्र चौधरी ने कहा कि सरकार की यह नीति पक्षकारों के हितों पर कुठाराघात है और अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों, स्टांप वेंडरों के रोजी- रोटी को छिनने वाली है, बार एसोसिएशन मथुरा सरकार की ऐसी किसी भी नीति का समर्थन नहीं करती, हम सभी इस अनिश्चित कालीन हड़ताल को अपना पूर्ण रूप से समर्थन प्रदान करते हैं ।
   निबंधन लेखक अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष सुरेश चौधरी ने कहा कि सरकार के इस अनैतिक कार्य के लिए हम उत्तर प्रदेश के सभी रजिस्ट्री कार्यालयों पर काम करने वाले अधिवक्ता, दस्तावेज़ लेखक, स्टांप वेंडर, टाईप करने वाले साथी इस संघर्ष को परिणाम तक लेकर जाएंगे और जब तक सरकार अपने अनैतिक नियमों को निरस्त नहीं करती तब तक हम प्रदेश में चल रही हड़ताल को वापस नहीं लेंगे ।
  निबंधन समिति के सचिव अधिवक्ता के0 के0 चौधरी ने कहा कि सभी के सहयोग से इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को और भी आक्रामक बनाया जाएगा, सरकार को अपनी दमनकारी नीति को वापस लेना ही होगा, धरने में आज भी सैकड़ों की संख्या अधिवक्ता, दस्तावेज़ लेखक, स्टांप वेंडर, टाईप करने वाले और मुंशीगण उपस्थिति रहे और सभी ने एक जुट होकर सरकार की इस जनविरोधी नीति का डटकर मुकाबला करने की बात कही ।