शिक्षक महासंघ के पदाधिकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन 
   मथुरा । शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित सर्वाेच्च न्यायालय की निर्णय को लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलकर कार्रवाई की मांग की, एक सितंबर 2025 के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के संदर्भ में ज्ञापन सौंपते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा  से छूट देने की मांग की। 

   राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो0 नारायण लाल गुप्ता ने कहा कि एनसीटीई की अधिसूचना में स्पष्ट है कि एक से आठवीं तक के शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी, इसमें पूर्व शिक्षकों की टेट से छूट रहेगी, शिक्षक नेता डॉ0 कमल कौशिक ने कहा कि नियुक्त तिथि की परवाह किए बिना सभी सेवारत शिक्षकों पर टेट थोप दिया गया है, यदि इस निर्णय को पूर्व व्यापी लागू किया गया तो इसे  लाखों शिक्षकों के सेवा सुरक्षा, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है ।

   जिला मीडिया प्रमुख गोवर्धन दास गुप्ता ने बताया कि एक सितंबर 2025 के न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले से मथुरा में भी 2800 के लगभग शिक्षक शिक्षिकाएं टीईटी से प्रभावित हो रहे हैं, शिक्षा मंत्री ने टीईटी मुद्दे को गंभीरता से समझ कर अधिकारियों को इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिये, इसके शीघ्र ही शिक्षकों को सुखद परिणाम मिलेगा, प्रतिनिधि मंडल में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की महासचिव गीता भट्ट, संगठन मंत्री महेंद्र कपूर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभारी उत्तर प्रदेश महेंद्र कुमार, शिवानंद, प्रो0 महेंद्र श्रीमाली एवं हनुमंत राव आदि थे ।