समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण कार्यों पर जोर, पारदर्शिता से समझौता नहीं-मंडलायुक्त
-एमवीडीए में आउटसोर्सिंग के माध्यम से 5 जेई सहित अन्य अधिकारियों की होगी नियुक्ति 
-विकास कार्यों में तेजी के लिए विधि विशेषज्ञों की भी होगी नियुक्ति, कानूनी पैरवी को मिलेगा बल
    मथुरा । मण्डलायुक्त आयुक्त एवं मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण (एमवीडीए) के पदेन अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्राधिकरण की 108वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई, बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2082.84 करोड़ रुपये के भारी भरकम प्रस्तावित बजट को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया, साथ ही विकास कार्यों के लिए 2053.57 करोड़ रुपये के व्यय को भी हरी झंडी दी गई ।

   बैठक के दौरान तहसील सदर के ग्राम जैंत में विकसित की जा रही आवासीय योजना के मानचित्रों में आंशिक संशोधन को स्वीकृति दी गई जिससे यहां आवास निर्माण की प्रक्रिया और सुगम होगी, साथ ही गोवर्धन विकास आवासीय योजना के तहत महायोजना 2031 के क्रियान्वयन हेतु जोनल प्लान तैयार करने और कॉरिडोर मॉडल के माध्यम से दुकानों की बिक्री (सेल) के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई, बैठक में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, उपाध्यक्ष लक्ष्मी एन, नगर आयुक्त जग प्रवेश, सचिव आशीष सिंह सहित मुख्य नगर नियोजक और बोर्ड के अन्य सरकारी व गैर सरकारी सदस्य उपस्थित रहे ।

  प्राधिकरण के कार्यों में तकनीकी दक्षता लाने के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से 5 अन्य अभियंता, एक शहरी एक्सपर्ट, एक जीआईएस एक्सपर्ट और एक प्रोक्योरमेंट सलाहकार की नियुक्ति के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया, इसके अतिरिक्त टीबी बोर्ड एवं सीबीआई से संबंधित उच्चतम न्यायालय के प्रकरणों में प्रभावी पैरवी हेतु विशेष अधिवक्ताओं की नियुक्ति का भी निर्णय लिया गया, मंडलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों का क्रियान्वयन निर्धारित समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ किया जाए, उन्होंने कहा कि मथुरा वृन्दावन का समग्र विकास हमारी प्राथमिकता है, इसमें वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा ।