सेवानिवृत्त कर्मचारी, पेंशनर्स ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
  मथुरा । सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश की जनपद शाखा के तत्वावधान में मंगलवार को पेंशनरों ने धरना, आमसभा के पश्चात जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा, ज्ञापन में कहा गया है कि 16 जनवरी 2025 को आठवें वेतन आयोग की घोषणा के बाद 3 नवंबर 2025 को जारी नोटिफिकेशन में एक जनवरी 2026 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों को पेंशन पुनरीक्षण व अन्य लाभों से बाहर रखा गया है ।
   वहीं वित्त विधेयक (वैलीडेशन एक्ट) 2025 द्वारा पूर्व व पश्चात के पेंशनरों में विभेद किया गया है जिससे देशभर के पेंशनरों में असंतोष है, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर आयोजित सभा में 12 सूत्रीय मांगों का प्रस्ताव पारित किया गया, प्रमुख मांगों में वित्त विधेयक 2025 के विभेदकारी अंश को हटाकर पुराने पेंशनरों को आठवें वेतन आयोग की परिधि में लाना, वेतन आयोग में हो रहे विलंब को देखते हुए सभी कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को पर्याप्त अंतरिम सहायता स्वीकृत करना तथा 29 अगस्त 2008 के राजपत्र के अनुसार अलग सीपीआई बनाना शामिल है ।