राया नगर पंचायत मांट तहसील में फिर हुई शामिल
राया नगर पंचायत मांट तहसील में फिर हुई शामिल
-वर्ष 2011 में महावन तहसील गठन के बाद मांट से अलग हुई थी राया नगर पंचायत
-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका में दिया मांट तहसील में स्थानांतरित का आदेश
मथुरा। राया नगर पंचायत क्षेत्र को एक बार फिर मांट तहसील में सम्मिलित कर दिया गया है, वर्ष 2011 में महावन तहसील बनने के बाद राया नगर पंचायत को महावन तहसील में जोड़ दिया गया था, इससे पहले राया मांट तहसील में ही सम्मलित था, अंग्रेज़ी शासनकाल में महावन में पहले भी तहसील थी जिसे सन 1910 में मथुरा स्थानांतरित कर दिया गया था, मथुरा की महावन तहसील का वर्तमान गठन सन 2011 में मांट तहसील का विभाजन करके किया गया था ।.jpg)
राया नगर पंचायत क्षेत्र के नागरिकों के लिए राहत भरी खबर है, अब समाज कल्याण विभाग से जुड़ी योजनाओं का लाभ लेने के लिए राया के लोगों को तहसील महावन के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, अग्रवाल सभा अध्यक्ष भूपेश अग्रवाल और अंकित अग्रवाल द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद 6 नवंबर 2026 को याचिका निस्तारित कर दी है, याचिका में मांग की गई थी कि नगर पंचायत राया से संबंधित सरकारी कार्य तहसील महावन के स्थान पर तहसील मांट से संचालित कराए जाएं जिससे नागरिकों को प्रशासनिक एवं सामाजिक परेशानियों से राहत मिल सके।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी के 14 जुलाई 2026 के आदेश के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करने को कहा था, उक्त आदेश में निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश को याचिका में की गई मांग के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को अवगत कराया गया कि ग्राम राया से संबंधित समाज कल्याण विभाग की सभी योजनाओं को तहसील महावन के डेटाबेस से हटाकर तहसील मांट के डेटाबेस में स्थानांतरित कर दिया गया है ।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने माना कि याचिका में उठाई गई मांग के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है, इसके बाद न्यायालय ने जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया, हालांकि हाईकोर्ट के आदेश में फिलहाल समाज कल्याण विभाग की योजनाओं को मांट तहसील के डेटाबेस में स्थानांतरित किए जाने की ही पुष्टि हुई है, नगर पंचायत राया के सभी सरकारी कार्य तहसील मांट से संचालित होने की प्रक्रिया अभी पूरी होना बाकी है, इस संबंध में जिलाधिकारी के आदेश की संस्तुति आना अभी शेष है ।















