अवैध निर्माणों और अवैध कालोनियों की सूची तैयार कर ध्वस्तीकरण करें-ऋतु माहेश्वरी
अवैध निर्माणों और अवैध कालोनियों की सूची तैयार कर ध्वस्तीकरण करें-ऋतु माहेश्वरी
-मंडलायुक्त की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई समीक्षा बैठक, दिये दिशा निर्देश
-विप्रा द्वारा प्रस्तुत हनुमत विहार, गोविंद विहार आवासीय योजना पर जाहिर की असंतुष्टि, रिप्लान के दिये निर्देश
ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अधिशासी अभियंता व चीफ इंजीनियर को टेण्डर की जानकारी नहीं देने पर लगाई फटकार
-कमिश्नर ने पीडब्ल्यूडी को दिये 10 दिन में सभी सड़कें गड्ढामुक्त करने के सख्त निर्देश
-कार्यदायी संस्था द्वारा किये जा रहे विकास कार्य की धीमी प्रगति पर मंडलायुक्त ने जताई नाराजगी
मथुरा । गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आगरा कमिश्नर रितु माहेश्वरी की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक में जनपदभर में संचालित विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की गई, बैठक में मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा लैंड पूलिंग योजना के अंतर्गत हनुमत विहार तथा गोविंद विहार के आवासीय प्लॉट की योजनाओं को लेआउट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, मण्डलायुक्त ने लैंड पूलिंग योजना के अंतर्गत दोनों आवासीय योजनाओं के लेआउट पर असंतुष्टि जाहिर करते हुए विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नागेन्द्र प्रताप को निर्देश दिए कि ग्रुप हाउसिंग व बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए उक्त दोनों योजनाओं का पुन: रिप्लान कर रिवाइज़ प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द प्रस्तुत करें ।
आगरा कमिश्नर को समीक्षा बैठक में मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम को विकास प्राधिकरण को भूमि हस्तांतरित किये जाने के संबंध में कार्यवाही हेतु पत्राचार किया गया है जिसमें मंडलायुक्त ने प्रस्तावित फूड कोर्ट एवं चौपाटी निर्माण, अन्नपूर्णा भवन, जलपान गृह, पार्किंग को जल्द विकसित करने के लिए नगर आयुक्त व एमवीडीए उपाध्यक्ष को निर्देश दिये, मुख्यमंत्री आवासीय योजना हेतु विभिन्न योजना प्रस्तावित की जा चुकी है, कदंब विहार, राधापुरम, राधापुरम विस्तार, ट्रांसपोर्ट नगर, महाविद्या फेस 2 आदि में प्राधिकरण की विकसित योजनाओं का लैंड ऑडिट होना है, कमिश्नर ने उक्त सभी योजनाओं को अमल में लाने हेतु शासन से फॉलोअप कर जल्द स्वीकृति लेने के साथ ही प्रवर्तन की समीक्षा की, मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को सभी अवैध निर्माणों की सूची तैयार करने, बड़ी-छोटी अवैध कालोनियों को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करने, सभी होटलों के मानक चेक करके और होटल संचालकों के साथ वार्ता कर मानचित्र स्वीकृत कराये जाने के कार्यों में गति लाने के सख्त निर्देश दिये ।
कमिश्नर ने नगर आयुक्त को निर्देश दिये कि सभी बस स्टोपेजों पर सभी ई बस के तय रुट, रियल टाइम टेबल और नंबर डिस्प्ले पर प्रदर्शित कराने के साथ ही बसों के एप डेवलप करवायें व उसी से ऑनलाइन बुकिंग कराने की फैसिलिटी दी जाये, शहर में मुख्य मार्गों पर थीम पेंटिंग, फव्वारों, सड़क किनारे पेड़ों पर लाइटिंग करायें और सभी के लिए जल्द टेंडर प्रक्रिया पूरी करें, मथुरा-वृंदावन में शुरू की गई गोल्फकार्ट सुविधा के तहत दूसरे चरण में 60 नई गोल्फकार्ट क्रय करने का निर्देश दिया, बृज तीर्थ विकास परिषद द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों से संबंधित टेंडर की जानकारी नही देने पर अधिशासी अभियंता तथा चीफ इंजीनियर को फटकार लगाई, वहीं निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा वर्तमान में कार्य न किये जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आपका काम सिर्फ कागजों पर दिखता है, मौके पर कुछ नहीं होता, उन्होंने सीडीओ को विभाग पर जुर्माना लगाने व अर्ध शासकीय पत्र बनाकर शासन को अवगत कराते हुए कार्यवाही के निर्देश दिये, जनपद की सड़कों को अभी तक गड्ढामुक्त नही किये जाने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जताई और पीडब्ल्यूडी को 10 दिन में सभी सड़कें गड्ढामुक्त बनाने को कहा, जल निगम व पीडब्ल्यूडी को सड़क किनारे अपने खर्चे-हर्जे पर इंटरलॉकिंग का जीर्णोद्धार कराने के निर्देश दिये ।
बैठक के अंत में मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने सभी विभागीय अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सभी एजेंसियां और कार्यदायी संस्था निर्धारित समय पर गुणवत्ता के साथ काम पूरा करें और संबंधित विभाग को प्रोजेक्ट हैंडओवर करे, अन्यथा की स्थिति में लापरवाही करने वालों की जिम्मेदारी तय की जायेगी, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं विशेषकर भूमि के विवाद को जल्द से जल्द सुलझाकर काम पूरा किया जाये, नगरायुक्त को इसी महीने से व्यवस्थित तरीके से सिटी बस और हॉप ऑन हॉप ऑफ बस चलाने तथा नवंबर माह तक एक फ़ूड स्ट्रीट विकसित करने के निर्देश दिये, बैठक में डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह, सीडीओ मनीष मीना, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नगेंद्र प्रताप, सचिव राजेश कुमार, नगर आयुक्त शशांक चौधरी, एडीएम प्रशासन विजय शंकर दुबे, एडीएम वित्त एवं राजस्व योगानंद पांडेय, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण अजय कुमार, अधिशासी अभियंता सिंचाई बचन सिंह, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी अजय चौधरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे ।