
तीन महीने रहेगा वसूली का लक्ष्य पूरा करने को प्रशासन का प्रयास
तीन महीने रहेगा वसूली का लक्ष्य पूरा करने को प्रशासन का प्रयास
-कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में हई बैठक
मथुरा । कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में कर करेत्तर, राजस्व प्रशासन, राजस्व कार्यों, राजस्व वादों, आइ.जी.आर.एस की मासिक समीक्षा बैठक हुई संपन्न, जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन विजय शंकर दुबे, अपर जिलाधिकारी न्यायिक सुरेंद्र कुमार, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे राजेश कुमार सहित सभी उप जिलाधिकारी, न्यायिक उप जिलाधिकारी, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों के साथ राजस्व वसूली एवं कर करेत्तर की मासिक समीक्षा की ।
बैठक में सभी अधिकारियों को प्रत्येक दशा में शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिलाधिकारी ने सभी को अपनी अपनी कोर्ट में बैठने, समयंतर्गत वादों के निस्तारण तथा पुराने प्रकरण को प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए, बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों से कहा कि अपने अपने विभाग से संबंधित लक्ष्यों को पूर्ण करें और आरसी का मिलान करते हुए वसूली में तेजी लाएं। समयावधि का विशेष ध्यान रखा जाए। इस वित्तीय वर्ष 2024 में तीन महीने ही शेष रह गए हैं, इन तीन महीनों में वसूली कर लक्ष्य को पूरा किया जाए।
उन्होंने निर्धारित लक्ष्य से कम वसूली करने वाले अधिकारियों को अपने कार्यों में तेजी लाने, भविष्य में लक्ष्य के अनुसार शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। तहसीलों से जारी आरसी का शत प्रतिशत वसूली कराना सभी उप जिलाधिकारी सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली के संबंध में सभी अधिकारियों से कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में जारी हुई आरसी का मिलान करें तथा कर्मचारी लगाकर कार्यों को तेजी से निस्तारण कराएं। सभी उप जिलाधिकारी अपने क्षेत्रों में व्यापारियों के साथ बैठक कर लक्ष्य को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। राजस्व प्राप्त करने वाले विभाग के अधिकारियों से कहा कि विगत वर्ष के लक्ष्य के सापेक्ष 10 प्रतिशत बढ़ाते हुए राजस्व वसूली की जाए। बैठक में खनन, परिवहन, आबकारी, दैवीय आपदा आदि के तहत अद्यावधि तक की गई कार्रवाई एवं उपलब्धि की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राजस्व वसूली में प्रगति लाने के निर्देश देते हुए कहा कि 15 दिन में गति न लाने वाले संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।