नगरीय निकायों में चार महीने चलेगी ओटीएस, शासनादेश जारी
-करदाताओं को इस दौरान ब्याज एवं सरचार्ज पर शत प्रतिशत मिलेगी छूट 
  मथुरा । नगरीय निकायों में इस बार चार महीने लम्बी ओटीएस स्कीम लाई जा रही है, स्कीम में करदाताओं को ब्याज एवं सरचार्ज पर शत प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी, प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में लंबित सम्पत्ति कर (गृहकर, जलकर एवं सीवरकर) की प्रभावी वसूली, करदाताओं को व्यावहारिक राहत प्रदान करने, न्यायालयों में लंबित वादों की संख्या कम करने तथा नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 15 अगस्त से 15 दिसम्बर तक एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। 
  शासनादेश में करदाताओं को ब्याज एवं सरचार्ज पर शत प्रतिशत छूट प्रदान करने के साथ साथ मूल बकाया धनराशि के भुगतान के लिए अधिकतम तीन किस्तों की सुविधा भी प्रदान की गई है जिससे करदाताओं पर आर्थिक भार कम होगा तथा अधिक से अधिक लोग योजना का लाभ लेकर अपना बकाया कर जमा कर सकेंगे, शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक नगरीय निकाय द्वारा सभी बकायेदारों को ई मेल, एसएमएस एवं पत्र के माध्यम से व्यक्तिगत सूचना उपलब्ध कराई जाए, विशेष शिविर एवं जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाए तथा होर्डिंग, समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं अन्य प्रचार माध्यमों के द्वारा योजना का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए ।
  यह योजना नगर निगम मथुरा वृंदावन के लिए राजस्व वृद्धि का एक स्वर्णिम अवसर है, यदि इसका प्रभावी एवं पारदर्शी ढंग से क्रियान्वयन किया जाता है तो नगर निगम को वर्षों से लंबित गृहकर, जलकर एवं सीवरकर की बड़ी धनराशि प्राप्त होगी, इससे नगर निगम की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तथा प्राप्त राजस्व से सड़क, नाली, पेयजल, सीवर, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट, पार्क एवं अन्य आधारभूत नागरिक सुविधाओं के विकास कार्यों को तीव्र गति प्रदान की जा सकेगी, साथ ही करदाताओं को ब्याज एवं सरचार्ज से राहत मिलने के कारण शासन एवं नगर निगम के प्रति उनका विश्वास भी सुदृढ़ होगा तथा अनावश्यक न्यायालयीय वादों में भी कमी आएगी ।