एनजीटी के न्यायाधीश ने की अधिकारियों संग बैठक, दिये निर्देश 
ग्रीन बेल्ट विकसित कर बढ़ाएं नगरों की सुंदरता-डॉ0 अफरोज अहमद  
न्यायाधीश ने संरक्षण पर जोर देते हुए मथुरा को बताया प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर 
      मथुरा । राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के न्यायाधीश डॉ0 अफरोज अहमद की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पर्यावरण प्रबंधन प्लान निरूपण की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई जिसमें न्यायाधीश ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल शत प्रतिशत किए जाने एवं उसका सेग्रीगेशन कराने तथा नगर पालिका तथा नगर पंचायतों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करवाकर नगर को साफ एवं स्वच्छ बनाने का निर्देश दिये, 120 माइक्रोन से नीचे के प्लास्टिक पर सख्ती से रोक लगाकर कागज एवं कपड़ों के थैलों को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिये, मेडिकल वेस्ट के निस्तारण पर विशेष जोर देते हुए सीएमओ को निर्देश दिया कि नियमानुसार इसका निस्तारण किया जाये । न्
       एनजीटी के न्यायाधीश ने नगर निकायों में ग्रीन बेल्ट विकसित कर नगर की सुंदरता एवं वायु गुणवत्ता सुधारने का भी निर्देश दिया, अस्पतालों एवं अन्य कमर्शियल भवनों तथा प्रतिष्ठानों में ग्राउंड वाटर के दोहन को मापने के लिए पानी का मीटर लगवा कर पानी के बर्बादी को रोकने तथा मिशन लाइफ अभियान के अन्तर्गत नीति आयोग द्वारा सात बिंदुओं के अंतर्गत चिन्हित कुल 75 गतिविधियां के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिये, न्यायाधीश ने मथुरा को प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर बताते हुए वनों, नदियों, तालाबों, झीलों इत्यादि का विस्तृत कार्य योजना बनाकर संरक्षण करने के निर्देश दिये, नगर आयुक्त अनुनय झा के पर्यावरण संरक्षण समेत अन्य कार्यों की सराहना करते हुए प्रदूषणकारी वाहनों के रोकथाम तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिये, नगर आयुक्त ने लीगल वेस्ट निस्तारण का प्रेजेंटेशन के माध्यम से न्यायाधीश को अवगत कराया । 
      न्यायाधीश डॉ0 अफरोज अहमद ने निर्देश दिए कि सभी होटल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री आदि के साथ बैठक की जाये और ट्यूबवेल का पंजीकरण करायें तथा पानी का दोहन रोका जाये, जहां वृक्षों का अनुमति के आधार पर कटान हो, वहीं वृक्षारोपण करने का प्रयास किया जाये, दूसरी जगह नही किया जाये, गांव में ही गांव वालों को रोजगार दिलाने का काम किया जाये, चारागाह की जमीन को बचाने का कार्य किया जाये, स्कूल तथा कॉलेजों में स्कूल फॉरेस्ट का डेवलपमेंट कराया जाये, लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन के परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया, जिलाधिकारी पुलकित खरे ने अवगत कराया कि विगत दिनों औद्योगिक क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया और सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है और कमियां मिलने पर संबंधित अधिकारी से सही करवाया जा रहा है, न्यायाधीश को डीएम ने आश्वस्त किया कि उनके द्वारा पर्यावरण के बचाव हेतु जो भी निर्देश दिये गये है, उनका अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सम्मान आफरोज खान, सीडीओ मनीष मीना, एसपी देहात त्रिगुण विशेन, सचिव एमवीडीए राजेश कुमार, एडीएम फाइनेंस योगानंद पांडेय, अपर नगर आयुक्त क्रांतिशेखर सिंह, सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल, डीएफओ रजनी कांत मित्तल, सीएमओ डॉ0 अजय कुमार वर्मा आदि उपस्थित रहे ।